देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार विविध प्रकारच्या योजना राबवत असते. देशातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिति सुधारावी यासाठी केंद्र सरकार असो किंवा राज्य सरकार असो हे कायम प्रयत्नशील असतात. आज सध्या सरकारने शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना सुरू केल्या असून शेतकरी त्या योजनांचा लाभ घेत आहेत. तसेच सरकारच्या या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तसेच इतर फायदा होतो.
आपल्या देशात देशातील प्रत्येक गरीब व दुर्बल घटकांसाठी सरकार विविध प्रकारच्या योजना आणत आहे. यामध्ये रेशन, विमा, रोजगार, आरोग्य इ. आशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या अनेक योजनांचा लाभ शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर घेत आहे.
अशाच महत्वाच्या पाच योजनांचा आढावा आपण पुढील लेखात बघणार आहोत.
Agri Related Best 5 Schemes In Marathi|शेती निगडीत प्रमुख 5 योजना..!
Salokha Yojana | सलोखा योजना
आज पूर्ण देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये शेती निगडीत विविध प्रकारचे वाद असतात. मग तो वाहिवाटी संदर्भातील असो किंवा दूसरा कोणताही शेती निगडीत वाद असेल. यामध्ये शेतकरी खूप प्रमाणात पैसे व वेळ वाया घालवतात म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना या नावाने एक नावीन्यपूर्ण योजना आणली आहे, की या योजनेच्या माध्यमातून अवघ्या दोन हजार रुपयात शेतजमीन व वाहिवाटीचा वाद मिटवता येत आहे. तर चला सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रामद्धे शेतीला अनन्य साधारण महत्व आहे. महाराष्ट्रात शेतकरी वर्गाची संख्या मोठ्या प्रमाणात असून शेतकरी हा पारंपरिक शेतीकडून आधुनिक शेतीकडे वळला आहे. परंतु बऱ्याच शेतकऱ्यांमध्ये शेती निगडीत व वाहिवाटी निगडीत वाद हे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तेथे शेतकऱ्यांचा वेळ व पैसा दोन्ही मोठ्या प्रमाणात वाया जातात. यामध्ये एक शेतकऱ्याच्या नावावर असणाऱ्या जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे तर ताबा असणारी शेतजमीन दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या ताब्यात अशा शेतकऱ्यांसाठी ही योजना अतिशय फायद्याची आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या शेताजमीनिच्या अदलाबदली साठी या योजनेदवारे फक्त दोन हजार रुपयात प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो.
सलोखा योजना काय आहे ?
महाराष्ट्रातील बऱ्याच शेतकाऱ्यांकडे पिढीजात शेताजमीनी आहेत. पूर्वीपासून ते या शेतजमिनी कंसात आलेले आहेत. त्यांचा त्या शेत जमिनीवर ताबा आहे. त्यांचा ताबा असणारी जमीन दुसऱ्या कुणाच्या नावावर तर त्याच्या नावावर असणारी जमीन दुसरे कुणी करत आहेत. अशा गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये वाद लागतात, प्रकरणे न्यायालयात जातात. दोन्ही गटात वाद निर्माण होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या दोन्ही गटात शांतता प्रस्थापित व्हावी या हेतूने राज्य सरकारने ही योजना आणली आहे. या योजने द्वारे शेतजमीन धारकांना आर्थिक सवलत दिली जाईल. यामध्ये कागदपत्रांच्या देवाणघेवीसाठी केवळ रु. 1000 मुद्रांक शुल्क म्हणून व रु. 1000 नोंदणी शुल्क म्हणून आकारले जाईल. यासाठी गावातील तलाठ्याकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर साधारण 15 कार्यालयीन दिवसामध्ये पंचनामा होणे आवश्यक आहे.
सलोखा योजना का गरजेची आहे ?
काही वर्षापूर्वी एकत्रित कुटुंब पद्धती आस्तित्वात होती. त्यामुळे जमिनीचे तुकडीकरण केले जात नव्हते. परंतु त्यानंतरच्या काळात कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढत गेल्यामुळे कुटुंब विभक्त होण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे जमिनीचे तुकडे होत गेले. शेतजमीन तेवढीच राहिली तर तिच्यात भागीदार अनेक झाले. शेतजमिनीचे तुकडे झाल्यानंतर अनेक लहान शेतकऱ्यांना एकत्र करून एक गट क्रमांक दिला गेला. त्यामुळे शेत एक झाले पण जमिनीच्या ताब्यावरून शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. म्हणजेच एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावावर तर दुसऱ्याची तीसऱ्याच्या नावावर त्यामुळे वाद वाढत गेले. यामुळे सलोखा योजना गरजेची आहे.
Pradhanmantri Krushi Sinchan Yojna | पीएम कृषि सिंचन योजना
प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना ही एक केंद्र सरकारची योजना असून, या योजनेची सुरुवात 2015 मध्ये करण्यात आली होती. या योजनेत केंद्र व राज्य शासनाचा वाटा हा 75:25 असेल तर दुर्गम डोंगरी राज्यासाठी हेच प्रमाण 90:10 असेल. योजनेद्वारे कृषि सिंचनासाठी लागणारे तुषार सिंचन संच, ठिबक सिंचन संच इ. खरेदी करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देते. याच वर्षी या योजनेला पुढील दोन वर्ष वाढविण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी पुढील दोन वर्षासाठी सरकारने रु. 93068 कोटी इतका निधी खर्च करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे.
पीएम कृषि सिंचन योजना या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सबसिडी चा लाभ दिल जातो. त्यात अल्प भूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55% लाभ दिल जातो तर इतर शेतकऱ्यांना 45% पर्यंतचा लाभ दिल जातो.
पीएम कृषि सिंचन योजनेचा उद्देश
- देशातील ओलिताखालील क्षेत्र वाढवणे.
- प्रत्येक शेती क्षेत्राला सिंचनाची व्यवस्था होईल हे सुनिश्चित करणे.
- पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी सिंचन पद्धतीमध्ये सुधारणा करणे.
- सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे.
- जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे.
- पाण्याचा गैरवापर टाळून पिकाला जेवढ्या पाण्याची गरज आहे तेवढेच पानी पोहचेल याची खात्री करणे.
- पिकासाठी पाण्याचा योग्य वापर झाल्यास जमिनीतील पानी साठयात सुधारणा करणे.
- आधुनिक तंत्रज्ञान वापरुन योग्य सिंचनाद्वारे शेतीतील उत्पन्न वाढवणे.
पीएम कृषि सिंचन योजनेसाठी लागणाऱ्या पात्रता
- अर्जदार हा स्वत: शेतकरी असावा.
- शेतजमीन ही बागायती असावी म्हणजे तिथे सिंचनासाठी लागणारी पाण्याची व्यवस्था असावी.
- अर्जदाराचे एकूण क्षेत्र हे 5 हेक्टर किंवा त्यापेक्षा कमी असावे.
- अर्जदारच्या सातबाऱ्यावर विहीर किंवा बोअरवेल ची नोंद असावी.
- अर्जदाराचे कायमचे वयक्तिक वीज कनेक्शन असावे.
- अर्जदाराने मागील महिन्याचे वीजबिल असावे.
पीएम कृषि सिंचन योजना अर्ज प्रक्रिया
- महाराष्ट्र शासनाच्या www.mahadbt.maharashtra.gov.in या वेबसाइट वर रजिस्ट्रेशन करून अर्ज भरावा.
- अर्ज भरल्यानंतर काही दिवसांनी संच खरेदीसाठी अर्जदाराला पूर्वसंमती मिळेल.
- पूर्व संमती मिळाल्यानंतर अर्जदार कोणत्याही अधिकृत डीलर कडून सिंचन संच खरेदी करू शकतो. संच खरेदी केल्यावर त्याचे जीएसटी बिल घेणे गरजेचे आहे.
- GST बिल ऑनलाईन सबमीट केल्यानंतर सबसिडी ऑनलाईन पद्धतीने अर्जदाराच्या बँक खात्यात जमा होईल.
Tar Kumpan Yojana | तार कुंपण योजना महाराष्ट्र
जंगली प्राणी किंवा पाळीव प्राणी यांच्यापासून आपल्या शेताचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ही योजना सुरू केली आहे.
तार कुंपण योजना महाराष्ट्र या योजनेद्वारे शेतीला वन्य प्राण्यांपासून वाचविण्यासाठी महाराष्ट्र शासन 90% पर्यन्त सबसिडी देत आहे.
सदर योजना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी वनविकास प्राप्ती व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. या योजनेची व्याप्ती ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी वणविकस क्षेत्राच्या बफर क्षेत्रात तसेच अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्याने यांच्या सीमेपासून 5 किलोमीटर अंतरापर्यंत संवेदनशील गावांमध्ये शेत पिकाचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
या योजनेअंतर्गत दोन क्विंटल काटेरी तारे सोबतच 30 खांब 90% अनुदानावर शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणार आहे. तर उर्वरित 10% रक्कम शेतकाऱ्यांनाच भरावी लागणार आहे.
ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे. आशा शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात वन्य प्राण्यांपासून नुकसान होत असल्याबाबत चा ग्राम परिस्थिति विकास समिति/ संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा ठराव जोडावा. त्या अनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र प्राप्त करावे.
तार कुंपण योजनेच्या अटी
- सदर शेतकऱ्याचे त्या जागेवर अतिक्रमण नसावे.
- हे क्षेत्र वन्य प्राण्यांच्या नैसर्गिक मार्गावर नसावे.
- सदर जमिनीचा वापर पुढील 10 वर्ष त्या शेतकऱ्याला बदलता येणार नाही असा ठराव समितीला करावा लागेल.
तार कुंपण योजनाअर्ज कसा करावा ?
तार कुंपण योजना या योजनेचा अर्ज हा पंचायत समितीत करावा लागेल.
विहित नामुन्यातील अर्ज शेतकऱ्यांनी आवश्यक त्या कागदपत्रासह संबंधित संवर्ग विकास अधिकारी पंचायत समिति यांच्याकडे सादर करावा लागेल.
तार कुंपण योजना महत्वाची कागदपत्रे
- 8 अ व 7/12 उतारा
- जात प्रमाणपत्र
- आधारकार्ड
- एकपेक्षा जास्त शेतमालक असल्यास अर्जदाराला प्राधिकृत करण्याचे अधिकार पत्र
- ग्रामपंचयातीच्या दाखल समितीचा ठराव व त्या अनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र .
Krushi Yantrikikaran Yojana| कृषि यांत्रिकीकरण योजना
शेती व्यवसायाला आधुनिकतेची जोड देऊन त्यातून उत्पन्न वाढविणे तसेच शेती व्यवसायात आधुनिक यंत्रांचा वापर करून शेतकऱ्यांची शारीरिक मेहनत कमी करणे हा उद्देश समोर ठेऊन महाराष्ट्र शासनाने या योजनेची सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांना कृषि यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे व त्यासाठी शेतकऱ्यांना शेती निगडीत यंत्र खरेदी साठी अनुदान देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
कृषि यांत्रिकीकरण योजना धोरण
आधुनिक यांत्रिक अवजारे यांच्या खरेदीसाठी अर्थसहाय्य देणे व शेतकऱ्यांना कृषि यांत्रिकीकरणासाठी प्रोत्साहित करणे. या योजनेतून खाली दिलेल्या कृषि यंत्र तसेच अवजारांसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
- ट्रॅक्टर
- पावर टिलर
- ट्रॅक्टर व पावर टिलर चलित अवजारे
- बैल व मनुष्य चलित अवजारे व यंत्र
- प्रक्रिया संच
- फलोत्पादन यंत्र व अवजारे
- विशिष्ट यंत्र व अवजारे
- स्वयंचलित यंत्र व अवजारे इ.
कृषि यांत्रिकीकरण योजना अटी
- शेतकऱ्याचा स्वतच्या नावाचा 7/12 व 8 अ उतारा असावा.
- कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे ट्रॅक्टर असल्यास, शेतकरी ट्रॅक्टर चलित अवजारांचे अनुदान मिळवण्यास पात्र असेल परंतु ट्रॅक्टर असल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराने एखाद्या घटकासाठी या अगोदर अनुदान प्राप्त केलेले असल्यास, त्याच घटकासाठी पुढील 10 वर्षे अर्जदाराला अर्ज करता येणार नाही.
कृषि यांत्रिकीकरण योजना आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- 7/12 व 8 अ उतारा
- खरेदी करायच्या अवजारचे कोटेशन व केंद्र शासनाच्या मान्यताप्राप्त तपासणी संस्थेने दिलेला तपासणी अहवाल.
- जातीचा दाखला (अनू. जाती व अनू, जमाती साठी )
- स्वयं घोषणापत्र
- पूर्वसंमती पत्र
कृषि यांत्रिकीकरण योजना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
Namo Shetkari Sanman Nidhi Yojana|महाराष्ट्र नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना
केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान निधी या योजनेच्या धर्तीवर ,महाराष्ट्र नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना ही राज्य सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा शेतकऱ्यांना त्यांच्या रोजच्या गरजांसाठी काही प्रमाणात अर्थसाहाय्य पुरवणे हा आहे.
या योजनेत केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान निधी योजनेप्रमानेच, शेतकऱ्यांना प्रती वर्ष रु. 6000 इतकी रक्कम तीन टप्प्यांमध्ये त्यांच्या बँक खात्यावर जमा केली जाईल. परंतु जय शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या किसान सन्मान निधी या योजनेचा लाभ मिळत असेल अशाच शेतकऱ्यांना राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी सन्मान निधी योजणेचा लाभ मिळेल.
या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अर्ज करण्याची गरज नाही. ज्यांना किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ मिळतो अशा शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ आपोआप मिळेल.
महाराष्ट्र नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना अधिक माहितीसाठी क्लिक करा.
आपल्या इतर पोस्ट बघण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.
PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna In Marathi 2024|पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना २०२४
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2024
Best Scheme For Senior Citizen In 2024, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र २०२४ …!